पुणे : ‘रखडलेल्या गृहप्रकल्पांसाठी केंद्र सरकारने निर्माण केलेला २५ हजार कोटींचा विशेष निधी अर्थात ‘स्ट्रेस प्रोजेक्ट्स फंड’ हे बांधकाम क्षेत्राच्या समस्यांवरील अंतिम उत्तर नाही; परंतु जेव्हा सरकार व इतर वित्तीय संस्था रखडलेल्या गृहप्रकल्पांमध्ये गुंतवणूक करतील तेव्हा सामान्य ग्राहकासाठी ती आश्वासक बाब ठरेल. गृहनिर्माण व्यवसायावरील ग्राहकांचा गमावलेला विश्वास परत मिळवण्यासाठी यामुळे मदत होईल,’ असे मत अर्थ मंत्रालयाचे उपसचिव व गुंतवणूक संचालक पवन कुमार यांनी व्यक्त केले.
क्रेडाई पुणे मेट्रोतर्फे या निधीविषयी आयोजित करण्यात आलेल्या मार्गदर्शन सत्रात पवन कुमार यांनी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे पुण्यातील बांधकाम व्यावसायिकांशी संवाद साधला.
स्टेट बँक ऑफ इंडियाचे प्रमुख गुंतवणूक अधिकारी इरफान काझी, क्रेडाई पुणे मेट्रोचे अध्यक्ष सुहास मर्चंट, क्रेडाई नॅशनलचे उपाध्यक्ष शांतीलाल कटारिया, क्रेडाई पुणे मेट्रोचे सचिव आदित्य जावडेकर, व्यवस्थापकीय समितीचे सदस्य सचिन कुलकर्णी, संस्थेचे महासंचालक डी. के. अभ्यंकर, महाव्यवस्थापिका उर्मिला जुल्का यांच्यासह पुण्यातील विविध नामांकित गृहनिर्माण संस्थांचे प्रमुख या वेळी उपस्थित होते.
‘जे गृहप्रकल्प तात्पुरत्या स्वरूपात ‘लिक्विडिटी’ (आर्थिक तरलता) नसल्यामुळे रखडले आहेत आणि ठराविक रकमेच्या मदतीनंतर गृहप्रकल्प पूर्ण होऊन समस्या सुटणार आहे, अशाच गृहप्रकल्पांना केंद्र सरकारच्या या निधीचा फायदा होणार आहे, असे सांगून पवन कुमार म्हणाले, ‘सर्व सार्वजनिक बँकांसह खासगी क्षेत्रातील एचडीएफसी बँक अशा १३ बँका या निधीमध्ये सहभागी झाल्या आहेत. रखडलेल्या गृहप्रकल्पांसाठी निधी उभा करणे हा सरकारचा एक धाडसी निर्णय असून, व्यावसायिक शिस्तीने आणि वेगाने त्याची अंमलबजावणी केली जाणार आहे. या निधीच्या माध्यमातून गृहनिर्माण क्षेत्राची विश्वासार्हता परत आणण्याचा उद्देश आहे.’
काझी यांनी या निधीविषयीच्या शंकांचे निरसन केले. ते म्हणाले, ‘देशात १५०९ गृहप्रकल्प व ४.५८ लाख सदनिका निधीअभावी रखडलेल्या अवस्थेत आहेत. ‘स्ट्रेस प्रोजेक्ट्स फंड’ हा केवळ बांधकामासाठीच वापरता येणार असून, त्यातून सध्या सुरू असलेले कर्जाचे हफ्ते फेडता येणार नाहीत. या निधीच्या वापरासाठी प्रकल्प हा परवडणाऱ्या घरांच्या श्रेणीत किंवा ‘मिड-इन्कम’ श्रेणीत असणे, तसेच प्रकल्पाची रेरा नोंदणी झालेली असणे आवश्यक आहे. जे प्रकल्प सुरूच झालेले नाहीत त्यांना या निधीचा लाभ घेता येणार नाही. निधीचा लाभ मिळण्यासाठी किमान मर्यादा नसून, प्रति गृहप्रकल्प जास्तीत जास्त ४०० कोटी व प्रति बांधकाम व्यावसायिक ८०० कोटींपर्यंत मदत मिळू शकते.’
‘या निधीतून होणाऱ्या गुंतवणुकीचा निर्णय घेण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या गुंतवणूक समितीत सरकार, एसबीआय किंवा एलआयसीच्या प्रतिनिधींचा समावेश नाही. बांधकाम व अर्थपुरवठा क्षेत्राची सखोल माहिती असलेल्या व्यक्ती या समितीत असून, त्यांची नावे गुप्त राहतील,’ असेही काझी यांनी सांगितले.
